Startup India scheme: यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसे 16 जनवरी 2016 को लागू किया गया था |
Startup India scheme: यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसे 16 जनवरी 2016 को लागू किया गया था, जिसके माध्यम से स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य भारतीयों के नए विचारों के लिए एक मंच प्रदान करना है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच रोजगार जागरूकता पैदा करना और उद्योग को लोकप्रिय बनाना है। इसके अलावा, भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयास किये गये।
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Startup India scheme के माध्यम से भारतीय महिलाएं भी अपनी रुचि के आधार पर छोटे या बड़े व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और भारत की जीडीपी को बढ़ाने में योगदान दे सकती हैं। इस प्रणाली के माध्यम से स्टार्ट-अप कंपनियां बैंकों से लोगों को ऋण प्राप्त करती हैं। अब यह और भी आसान है.
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Startup India योजना क्या है?
Startup India scheme 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया एक प्रमुख सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य बैंक वित्तपोषण प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देना और समर्थन करना है। इसका उद्घाटन पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था, जहां मुद्रा योजना के तहत लोगों को लोन दिया जाता है.
Startup India Loan Eligibility
लोन लेने वाला
स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत उधार लेने के लिए किसी संस्था के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार होंगे, जिसमें कोई संस्था होनी चाहिए:
- समय-समय पर जारी राजपत्र सूचनाओं के अनुसार डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, और
- 12 महीने की अवधि में ऑडिट किए गए मासिक स्टेटमेंट से आकलन किए गए स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम के चरण तक पहुंचने वाले स्टार्टअप, जो डेट फाइनेंसिंग के लिए सुविधाजनक हैं, और
- स्टार्टअप किसी भी लेंडिंग/इन्वेस्टिंग संस्थान के लिए डिफॉल्ट नहीं है और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार नॉन-परफॉर्मिंग एसेट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, और
- स्टार्टअप जिसकी पात्रता गारंटी कवर के उद्देश्य से सदस्य संस्थान द्वारा प्रमाणित की जाती है
लेंडिंग/इन्वेस्टिंग संस्थान
स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत लेंडिंग/इन्वेस्टिंग संस्थानों के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार होंगे:
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थान,
- आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग दी गई और न्यूनतम नेटवर्थ रु. 100 करोड़ वाली बीबीबी और उससे अधिक रेटिंग वाली गैर-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां (एनबीएफसी) रजिस्टर्ड हैं. हालांकि, यह ध्यान रखा जा सकता है कि अगर एनबीएफसी बाद में बीबीबी के नीचे क्रेडिट रेटिंग में डाउनग्रेड होने के कारण, एनबीएफसी पात्र कैटेगरी में दोबारा अपग्रेड होने तक आगे की गारंटी कवर के लिए पात्र नहीं होगा.
- सेबी रजिस्टर्ड वैकल्पिक इन्वेस्टमेंट फंड (एआईएफएस).
Startup India Scheme Benefits
इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभ में प्रदान किए जाते हैं:-
- Atal innovation mission के अंतर्गत innovation hub के द्वारा लाभ ।
- पेटेंट के पंजीकरण शुल्क को कम करने में सहायक होता है।
- इनोवेशन से संबंधित कार्यक्रमों में 10 लाख बच्चों को शामिल किया गया और साथ ही में 5 लाख स्कूलों को भी लक्षित किया गया है।
- पूरे देश में महिलाओं अनुसूचित जाति और जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने में सहायक ।
- स्टार्टअप फर्मों को IPR सुरक्षा प्रदान करने वाली नई योजनाओं को विकसित करने में सहायक ।
- 90 दिन की निकासी खिड़की सुनिश्चित करने के लिए दिवालियापन संहिता में सुधार करने में भी सहायक है।
Startup India scheme Registration fee’s कितना है?
भारत में विभिन्न बिजनेस मॉडल के लिए पंजीकरण शुल्क लगभग 5,000-7,000 रुपये होने का अनुमान है और पंजीकरण में कुल 20 दिन लगते हैं, हालांकि यह जानकारी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है। हालाँकि, इसकी सराहना की गई।
Required Documents
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ ज़रूरी documents लगते हैं जो निम्नलिखित हैं
- Startup registration certificate
- Startup authorization letter of company’s director and partners
- Patent and trademark (if available)
- PAN Card number of directors and partners
- Funding certificate
उपरोक्त, documents का लगना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस योजना का लाभ उठाने के लिये जो पात्र हैं उसी को इसका लाभ मिले, जिससे की सरकारी सहायता का प्रयोग ग़लत जगह न होकर सही और जरूरतमंदों को ही मिले।
Startup India योजना में रजिस्टर कैसे करे?
इस स्कीम के लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित तरीक़े से रजिस्ट्रेशन करना होगा:-
- Startup India की official website (https://www.startupindia.gov.in) पर जा के रजिस्टर करें।
- DPIIT से मान्यता के लिए आवेदन करें, जिसके लिए office registered, अधिकृत प्रतिनिधि विवरण, partner and director details etc को भरकर, अंत में terms and conditions को स्वीकार करना होगा।
- उम्मीदवारों को registration certificate मिल जाने के बाद इसका लाभ उठा सकेंगे।
Startup India scheme Income tax exemption
इस स्कीम में 80IAC के तहत इनकम टैक्स में कुछ ही स्टार्ट किसको छूट प्रदान किया गया है।
Startup India scheme for women entrepreneurs
हमारे भारत में उद्यमिता के क्षेत्र में भी महिलाओं की बढ़ती participation को देखते हुए सरकार के इस पहल का बेहतर उपयोग संभव हो सकता हैं, उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाएँ अपने घर के काम के साथ-साथ online माध्यम से काम करके अपने skills को बढ़ाने में सक्षम हो रही हैं। इससे female ownership वाले business में महिलाएँ देश में employment के opportunities को पैदा करने में सक्षम है।
भारत में women entrepreneurs को strong करने के लिए startup India scheme के द्वारा महिला को विभिन्न communities बीच साझेदारी का अवसर मिल रहा है और अब महिलाएँ भी पुरुषों के जैसे भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।